One Day Governance Scheme:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिको की सुविधा के लिए एक योजना को शुरू करने की घोषणा की गई हैं जिसका नाम One Day Governance Scheme 2026 है।इस योजना के अन्तर्गत अब राज्य के नागरिको को केवल एक दिन मे बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसमे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व घर व जमीन से जुड़े दस्तावेज़ इत्यादि शामिल है। इस योजना को एक दिवसीय शासन योजना भी कहा जाएगा। यह योजना राज्य के लोगो को जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र या बुनियादी शपथ पत्र जैसी जरूरी नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन करने, उनकी प्रक्रिया पूरी करने और उनको एक ही दिन मे प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।
इस योजना से नागरिको को बार बार सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नही पड़ेगी। क्योकि इस नई व्यवस्था के तहत नागरिको के आवेदन जमा होने के आधे घंटे से लेकर एक दिन के भीतर काम पूरे करके दिए जाएगें। इस नई व्यवस्था के शुरू होने से प्रदेश के नागरिको को बड़ी राहत मिलेगी और उनके बहुमूल्य समय और अतिरिक्त धन की बचत होगी।
One Day Governance Scheme 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 27 मई 2026 को नरेन्द्र मोदी के गुजरात मॉडल की तर्ज पर One Day Governance Scheme 2026 को शुरू किया गया है। इस योजना का संचालन शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। One Day Governance Scheme के अन्तर्गत राज्य के सभी नगर निगमो मे एक दिवसीय शासन व्यवस्था लागू की जाएगी। जहां जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन के दाख़िल ख़ारिज और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र एक ही दिन मे जारी किये जाएगें। इसके लिए आम लोगो को अब सरकारी दफ्तरो के चक्कर नही लगाने पढ़ेंगे। अब लोगो के सभी जरूरी काम एक ही दिन मे पूरे किये जाएगें।
इस योजना की शुरूआत प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हो चुकी है। जल्द ही इस योजना को प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर और फिर पूरे राज्य मे लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के केबिनेट व नगर विकास एंव ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि आज अगर हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो इसके लिए वन डे ई गवर्नेंस सिस्टम बहुत जरूरी है। जो डिजिटल दौर मे अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश मे इस नई व्यवस्था लागू होने के बाद नगर निगमो मे नागरिक सेवाओ का निस्तारण पहले से अधिक तेजी से होगा और लोगो को सरकारी कार्यालयो के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
One Day Governance Scheme 2026 Highlight
| आर्टिकल | One Day Governance Scheme 2026 |
| योजना का नाम | एक दिवसीय शासन योजना |
| शुरू की गई | सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा |
| कब शुरू की गई | 27 मई 2026 |
| सम्बन्धित विभाग | शहरी विकास विभाग |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| वर्ष | 2026 |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | लोगो को जरूरी सरकारी सेवाएं एक ही दिन मे उपलब्ध कराना |
| लाभ | सभी जरूरी दस्तावेज़ व प्रमाण पत्र एक दिन मे जारी होगें। |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
| ऑफिशियल वेबसाइट | upite.gov.in |
One Day Governance Scheme Objective (उद्देश्य)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक दिवसीय शासन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य नागरिको को जरूरी सरकारी सेवाएँ एक ही दिन मे उपलब्ध कराना है। ताकि वह बार बार सरकारी दफ्तर जाने से बच सके। One Day Governance Scheme से नागरिको को सरकारी कार्यालयो के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए राज्य के नगर निगमो में वन डे गवर्नेंस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं जहां पर सभी महत्वपूर्ण कार्य एक ही दिन मे कुछ ही घंटो मे पूरे किए जाएगें।
एक दिवसीय शासन योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है।
- एक ही दिन मे सेवाएँ प्रदान करना
- डिजिटल गवर्नेंस की सुविधा
- भ्रष्टाचार मे कमी करना
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नागरिको को राहत प्रदान करना
- आम जनता को सरकारी दफ्तरो के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना।
एक दिवसीय शासन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सामान्य सेवाएं
इस योजना के अन्तर्गत राज्य मे दी जाने वाली सेवाएं अलग अलग हैं लेकिन इनमे से कुछ उपलब्ध सामान्य सेवाएं इस प्रकार है।
- जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र
- जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जमीन व मकान के दाख़िल व ख़ारिज।
One Day Governance Scheme Eligibility (पात्रता)
- एक दिवसीय शासन योजना के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास पहले से कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नही होना चाहिए।
One Day Governance Scheme Benefits (लाभ)
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक दिवसीय शासन योजना को शुरू किया गया है।
- इस योजना का कार्यान्वयन शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के अन्तर्गत नागरिको को नि:शुल्क या नाम मात्र शुल्क पर तत्काल सुविधा प्रदान की जाएगी।
- यह व्यवस्था लखनऊ मे शुरू की जा चुकी हैं और जल्द ही इसको वाराणसी, प्रयागराज व गोरखपुर सहित पूरे राज्य मे लागू किया जाएगा।
- इस योजना के अन्तर्गत जरूरी प्रमाण पत्र व दस्तावेज़ और प्रॉपर्टी से सम्बन्धित दाख़िल ख़ारिज का काम तत्काल प्रभाव से तुरंत किया जाएगा।
- इसके लिए लोगो को किसी भी सरकारी दफ्तर जाने की आवश्यकता नही है
- जिससे उनके बहुमूल्य समय और धन की बचत होगी और प्रणाली मे पारदर्शिता मे सुनिश्चित होगी।
- इन केन्द्रो पर बुजुर्गो के लिए बैठने के लिए बेहतरीन व्यवस्था और चाय व पानी का विशेष व्यवस्था की गई है।
Read Also :-
One Day Governance Scheme Require Documents (जरूरी दस्तावेज़)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
एक दिवसीय शासन योजना आवेदन प्रक्रिया
अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक हैं और आप भी कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या दस्तावेज़ बनवाने के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तर प्रदेश की आधिकारिक पर जाकर आवेदन कर सकते है। हालांकि यह व्यवस्था अभी केवल तीन शहरो मे लागू है। इनमे लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी शामिल है। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को पूरे राज्य मे लागू किया जाएगा और इसका लाभ उठाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद ही आप इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते है।
सम्पर्क विवरण
अगर आप एक दिवसीय शासन योजना से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सेटर फॉर ई-गवर्नेस उत्तर प्रदेश की Official Website पर जा सकते है।
अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस व्यवस्था को सम्पूर्ण राज्य मे कब लागू किया जाएगा?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही इस व्यवस्था को सम्पूर्ण राज्य मे लागू किया जाएगा।
एक दिवसीय शासन योजना के अन्तर्गत फिलहाल कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है?
इस योजना के अन्तर्गत फिलहाल जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घर व जमीन के दाख़िल ख़ारिज जैसी सेवाए उपलब्ध है।